अविनाश केवलिया/जोधपुर. करीब सात साल पहले जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से गैर-राजकीय भूमि पर जो विकास कार्य करवाए गए थे उसको नियमित करना और भुगतान अब तक गलफांस बना हुआ है। ऐसे करीब 300 से अधिक काम है जिनको नियमित करवाने के चक्कर में दो सरकारें बदल चुकी है। अब एक बार फिर नगरीय विकास विभाग की ओर से एक कमेटी गठित कर इन निर्माण की सही-गलत स्थिति का आकलन करने को कहा है।

दरअसल, गैर-राजकीय भूमि के कई प्रस्तावों पर जेडीए की ओर से दीवार निर्माण व अन्य प्रकार के विकास कार्य करीब सात साल पहले करवाए गए थे। लेकिन बाद में सरकार बदली और सभी प्रकरणों को जांच में रखा गया। इसके बाद जेडीए के अधिकारी समय-समय पर इसके भुगतान के लिए सरकारों से मार्गदर्शन मांगते रहे लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब एक बार फिर इन प्रकरणों को नियमित करने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया तो तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।

यह होंगे कमेटी में
– निदेशक अभियांत्रिकी जेडीए इसके संयोजक व अध्यक्ष होंगे।
– सार्वजनिक निर्माण विभाग सिटी डिविजन के अधिशासी अभियंता सदस्य होंगे।
– जिला कलक्टर द्वारा नामित एक लेखाधिकारी भी इसमें सदस्य होंगे।

सही-गलत का फैसला
गैर राजकीय भूमि पर जो काम हुए हैं उनको अब कमेटी व्यक्तिगत रूप से देखेगी। इनमें यदि सार्वजनिक प्रकृति या उपयोग के काम नहीं हुए तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गैर राजकीय भूमि पर स्वीकृत काम जिनको अब तक शुरू नहीं किया गया है उन्हें आगे भी प्रारंभ नहीं करने की हिदायत दी गई है।

Source: Jodhpur