बाड़मेर. बढ़ती महंगाई में सरकारी रसोड़े मिड डे मील का खाना अब और महंगा हो जाएगा। हालांकि इस महंगाई की मार विद्यालयों को नहीं, सरकार पर मार पड़ेगी, क्योंकि केन्द्र सरकार ने कुकिंग कन्वर्जन की राशि बढ़ा दी है। इस पर अब विद्यालयों को बढ़ी हुई राशि के हिसाब से एक अक्टूबर से बजट आवंटित होगा। इस घोषणा से मिड डे मील प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन को थोड़ी राहत मिलेगी।

प्रदेश सहित देश में सरकारी विद्यालयों में पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील निशुल्क मिलता है। यह राशि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से तय प्रतिशत के अनुसार वहन की जाती है। जिले में प्राथमिक स्तर (1-5) में 308635 व उच्च प्राथमिक (6-8) में 154177 बच्चे कुल 462812 को पोषाहार वितरित किया जा रहा है। इनके लिए पूर्व में 1 से 5 में 4.97 व 1 से 8 में 7.45 रुपए प्रति लाभान्वित के हिसाब से कुकिंग कन्वर्जन राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ा कर प्राथमिक वर्ग में 5.45 व उच्च प्राथमिक 8.17 रुपए कर दिया गया है। वहीं 1 अक्टूबर 2022 से इस बढ़ी दर लागू की गई है।

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महंगाई में थोड़ी राहत- केन्द्र सरकार की ओर से बढ़ी हुई राशि जारी करने का स्कूलों को सीधा फायदा मिलेगा। स्कूल प्रबंधन के लिए बढ़ती महंगाई में तय मीनू के अनुसार मिड डे मील का संचालन करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में अब राशि में बढ़ोतरी होने से विद्यालय प्रबंधन को कुछ राहत मिलेगी।

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मिलेगी राहत- बढ़ती महंगाई में मिड डे मील का संचालन मुश्किल हो रहा है। ऐसे में राशि बढ़ोतरी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

– कांतिलाल व्यास, शिक्षक नेता शिक्षक संघ राष्ट्रीय बालोतरा

Source: Barmer News