जोधपुर. जिला परिषद के कार्मिक अब फाइल अथवा पत्र गायब होने का बहाना नहीं बना पाएंगे। परिषद के काम को सरल और सुगम बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके तहत फाइलों की ट्रेकिंग अब ऑनलाइन की जाएगी। ‘लेटर एण्ड फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम’ नामक एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। प्रारंभिक तौर पर कुछ योजनाओं की मॉनिटरिंग शुरू की गई है। अगले कुछ महीनों में ऑफिस की पूरी कार्यप्रणाली ऑनलाइन करना प्रस्तावित है। जिला परिषद के सीइओ अभिषेक सुराणा ने यह नवाचार किया है।

दरअसल, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग बड़ा महकमा है। इसमें केन्द्र व राज्य सरकार की दर्जनों योजनाएं संचालित है। ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक नेटवर्क फैला हुआ है। जैसे-जैसे समितियों और ग्राम पंचायतों में इजाफा हुआ, जिला परिषद पर काम का दबाव बढ़ा है। इस कारण पंचायतराज और ग्रामीण विकास की कई योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही थी। साफ्टवेयर से जिला परिषद का काम व्यवस्थित हो सकेगा।

ऐसे काम करेगा सिस्टम

-साफ्टवेयर जिला परिषद सीइओ और अन्य स्टाफ को राइट्स दिए गए हैं।-सॉफ्टवेयर में सेक्शन वाइज डिटेल दी गई है।

-फाइल मुवमेंट की हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है।-योजनाओं का कैटेगरी वाइज फोल्डर बनाया गया है।

-सेक्शन वाइज फाइलिंग की जानकारी फीड की जा सकेगी।-डाक से आने वाले पत्रों की जानकारी भी फीड की जा सकेगी।

-पेंडिंग और जरूरी फाइलों का फोल्डर बनाया गया है।-जरूरत के मुताबिक फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन भी दिया गया है।

मैकेनिज्म का ये मिलेगा फायदा

-योजनाओं की मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जा सकेगी।

-एक क्लिक में फाइल की मुवमेंट हिस्ट्री मिल सकेगी।

-सरकार की योजनाओं की डिटेल ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।-फाइल को कार्मिक ने अपने पास रोक रखा है तो उसकी भी जानकारी मिल सकेगी।

-योजनाओं की प्रगति को हर समय चैक किया जा सकेगा।-पेंडिंग कार्यों पर निगरानी रहेगी और उनका जल्द निपटारा किया जा सकेगा।

-किसी भी फाइल को तलाशने में आसानी रहेगी।- कार्मिक भी तकनीक फ्रेंडली होंगे और उनकी दक्षता बढ़ेगी।

-जरूरी कार्यों का फॉलोअप किया जा सकेगा।

– जरूरी कार्यों पर अधीनस्थों और जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा की जा सकेगी।

-ऑफिस में आने पत्रों को सहेजा जा सकेगा। क्रियान्वयन भी होगा।

मॉनिटरिंग आसान होगी

ऑफिस के काम-काज और योजनाओं की मॉनिटरिंग को सरल बनाने के लिए एनआइसी के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर तैयार किया है। अब ऑफिस में आने वाले हर पत्र और फाइल की ट्रेकिंग, मॉनिटरिंग और फॉलोअप किया जा सकेगा। इससे योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी।

अभिषेक सुराणा (आइएएस), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर

Source: Jodhpur