विभाग का जवाब-31 दिसंबर 2022 कर देंगे समस्त निस्तारण
खबर का असर
बाड़मेर पत्रिका.
निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल योजना में राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित श्रृंखलाबद्ध समाचारों पर जिला कलक्टर ने सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा को स्पष्टीकरण मांगा तो विभाग ने 31 दिसंबर 2022 तक लंबित समस्त प्रकरणों का निस्तारण करने का वादा किया है। विभाग ने राजपत्रित अवकाश के दिन भी कार्यालय खुला रखकर आवेदन के निस्तारण को टीमें गठित करने का उल्लेख किया है। राज्य स्तर पर हुए रिजेक्ट आवेदनों को लेकर सरकार के स्तर पर कार्यवाही होगी।
राजस्थान पत्रिका के अभियान मजदूर का कहक दो सरकार के तहत प्रकाशित श्रृंखलाबद्ध खबरों में निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौलश योजना में बरती गंभीर लापरवाही से आवेदनों के बड़ी संख्या में निरस्त, लंबित और जांच में अटके होने का खुलासा किया गया। जिले में एक लाख से अधिक मजूदरों के परेशान होने के साथ ही योजना में एक साथ रिजेक्ट हुए आवेदनों की पोलपट्टी सामने लाई गई। इस पर जिला कलक्टर ने श्रम विभाग आयुक्त से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।
विभाग ने कहा- करेंगे निस्तारण
श्रम विभाग के आयुक्त रामचंद्र गढ़वीर ने 2016 से अब तक के आवेदनों में से मुख्यालय स्तर पर निरस्त हुए आवेदनों का हवाला देते हुए लिखा कि यह बाड़मेर स्तर पर नहीं हुआ है। उन्होंने जिला स्तर पर 25414 आवेदन अभी लंबित होने का आंकड़ा दिया है। इतनी बड़ी संख्या में लंबित पड़े आवेदनों को लेकर भी जिला क लक्टर को अब लिखा है कि 31 दिसंबर तक इनका निस्तारण कर देंगे और इसके लिए विभाग की तीन टीमें बनाई गई है जो अवकाश के दिनों में भी कार्य करेगी।
4896 दस दिनों स्वीकृत
विभाग ने हाल ही में निस्तारण के इस कार्य को शुरू करने का हवाला देते हुए उल्लेख किया है कि 14 नवंबर के बाद 4896 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। यानि पत्रिका अभियान के बाद विभाग जागा है और अब इनको निस्तारण की गति को तीव्र कर दिया है।
सर्वाधिक है, निस्तारित करेंगे
निर्माण श्रमिक एवं कौशल योजना में सर्वाधिक आवेदन लंबित है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। ग्राम पंचायत स्तर से कमेटी से सत्यापित करवाकर आवेदन मंगवाएंगे और इनका निस्तार शीघ्र हों इसके लिए पूरी टीम को लगाया गया है। जो मुख्यालय स्तर पर निरस्त हुए है,उसके लिए भी अपील का प्रावधान है। जो हमारे पास अपील के लिए आएंगे उनको हम रिओपन करेंगे। – रामचंद्र गढ़वीर, आयुक्त श्रम विभाग
सरकार शून्य शेष तक लाए
यह केवल बाड़मेर का मामला नहीं है। बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश का मामला है। बाड़मेर में भी लंबित प्रकरण पर बात हुई है। जिनको मुख्यालय से रिजेक्ट किया गया है,उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। छात्रवृत्ति दिलाने के लिए प्रशासन, विभाग और सरकार साझा प्रयास करें। सारे मजदूरों के बच्चे है जो जरूरतमंद भी है।- लक्ष्मण बडेरा, अध्यक्ष कमठा युनियन

Source: Barmer News