बालोतरा. राज्य सरकार के फरवरी में प्रस्तुत आम बजट से पूर्व शनिवार को राजस्थान पत्रिका कार्यालय बालोतरा में परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रबुद्धजनों, उद्यमियों ने भाग लिया। पूर्व बजट की घोषणाओं, आगामी बजट में नई मांगों, मंदी से बाहर निकलने को लेकर चर्चा की। सभी ने पत्रिका कार्यक्रम की सराहना की।

प्रदेश सरकार ने गत बजट में राजस्थान इंवेस्टमेंट पॉलिसी योजना की घोषणा की, लेकिन लागू नहीं किया। इसे लागू करें, जिससे उद्योग का विकास, प्रदूषण का हल हो। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की, ईटीपी पर 2 करोड़ अनुदान योजना शुरू करें।

अशोक बंसल सीए

बालोतरा, जिले का दूसरा बड़ा शहर है। बालोतरा व क्षेत्र के गांवों से बाड़मेर अधिक दूर है। क्षेत्र के विकास के लिए बालोतरा को जिला बनाए जाए। प्रदेश सरकार ने गत बजट में एमनेस्टी योजना की घोषणा की, लेकिन लागू नहीं किया। वेट की पुरानी मांगों का निस्तारण हों।

ओम बांठिया

नगर के दूसरे भाग में सीवरेज कार्य होना है। द्वितीय चरण सीवरेज निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करें। पोकरण-फलसूण्ड 160 किमी पेयजल लाइन बार-बार टूटने से नगर में जलापूर्ति प्रभावित होती है। इस पर पेयजल स्टोरेज के लिए बजट स्वीकृत करें।

कांतिलाल हुण्डिया, पार्षद

शहर व गांवों में बेसहारा पशुओं से आमजन परेशान है। इनके शिकार होकर लोग चोटिल, घायल होते हैं। इस पर सरकार नगर, कस्बों व ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नंदी गोशालाएं खोलें। इससे बेसहारा पशुओं के संरक्षण के साथ समस्या का समाधान हो।

भवानीशंकर गौड

क्षेत्र व जिले मेंं अनार की बड़े स्तर पर खेती व पैदावार होती है। सरकार ने इस पर इसका नाम थार का अनार रखा। इस पर इससे जुड़े उद्योगों को यहां लगाएं। इससे किसानों को संबल मिले व युवाओं को रोजगार मिले। सौलर उर्जा बढ़ावा देने के लिए नियमों में सरलीकरण करें।

गौतम चौकसी

बालोतरा आरओ प्लांट के लिए केन्द्र, प्रदेश व सीईटीपी की संयुक्त हिस्सेदारी की 115 करोड़ की योजना में प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की राशि नहीं दी है, शीघ्र बजट जारी हो। इससे की समय पर प्लांट बनने पर प्रदूषण समस्या का हल होगा।

धनराज जैन, ट्रस्टी सीईटीपी

पचपदरा में देश की सबसे बड़ी आधुनिक रिफाइनरी लग रही है। इसमें अधिकाधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दें। युवाओं को कुशल बनाने के लिए केन्द्र खोलें। इससे उन्हें आसानी से स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके।

पृथ्वीराज प्रजापत

हर एक कार्य बिजली से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अनुरूप बिजली नहीं मिलती है। इससे उद्योग, कारोबार, कृषि व आम जनजीवन से जुड़े कार्य प्रभावित होते हैं। इस पर पूरे समय बिजली दें। बढ़ती मंहगाई को कम करने के लिए नए प्रावधान करें।

रमेश गुप्ता

प्रदेश सरकार बजट में किसानों को मांग अनुसार विद्युत कनेक्शन, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, अनुदान आधार पर गुणवत्ता पूर्व बीज, खाद व रासायनिक दवाइयां देने की घोषणा करें। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के अधिकाधिक कार्य करें। इससे की खेती को बढ़ावा मिले।

डायाराम चौधरी, किसान

प्रदेश सरकार सीईटीपी के लिए 300 करोड़ का प्रावधान कर रही है, जो कम है, जिसे बढ़ाएं। रीको चतुर्थ चरण में न्यायालय आदेश से कारखाने शिफ्ट किए हैं। इस पर 12 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बजट दें। बिठूजा प्लांट को जेएलडी प्लांट बनाने के लिए बजट दें। इससे उद्योग को बढ़ावा मिले।

गनी मोहम्मद सूमरो

Source: Barmer News