बाड़मेर. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम में केन्द्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। मेरा मानना है कि किसानों के क्लेम के मामले में हमें न्याय नहीं मिला है। केन्द्रीय कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बात कोई भी कर सकता है। लेकिन मेरा आग्रह है कि जो बात कर रहे है, उनके पास जानकारी पूरी होनी चाहिए।

बाड़मेर में शनिवार शाम को प्रेसवार्ता में राजस्व मंत्री कहा कि मैंने समाचारों में पढ़ा कि राजस्थान सरकार ने हिस्सा नहीं दिया, इसलिए किसानों को क्लेम नहीं मिला। यह बयान बाड़मेर के केन्द्रीय मंत्री व हमारा प्रतिनिधि कर रहे है उनका था।

उन्होंने यह बात रखी कि राज्य सरकार की वजह से बाड़मेर के किसानों को क्लेम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी जानकारी सही करें। आप पक्ष-विपक्ष छोड़ बाड़मेर के साथ अन्याय नहीं करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई बात बिना तथ्यों के नहीं करें।

राजस्व मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनी किसानों के साथ धोखा कर क्लेम नहीं देना चाहती थी। सिर्फ 25 फीसदी क्लेम देने पर अड़ी हुई थी। लेकिन राज्य सरकार पूरी मॉनिटरिंग कर किसानों की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन केन्द्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंश भी दिया। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कंपनी को कहा गया कि बाड़मेर के किसानों को 1223 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना था। गुजरात व कर्नाटक में मिल रहा है तो बाड़मेर में क्यों नहीं?

कंपनी को बैन किया जाए

राजस्व मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार व कंपनी के लोग गणना भी नहीं कर रहे हैं। दो साल के भीतर राजस्थान में कंपनी को बैन किया जाए, इसकी मांग रखेंगे। टिड्डी का हमला हुआ है कि इस पर हम सब सामूहिक तौर पर निर्णय लेकर इसे रोकने का प्रयास करें। कृषि विभाग के अधिकारियों से वार्ता की है।

मेरे परिवार ने नहीं ले रखा है कोई ठेका

तेल क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के सवाल पर कहा कि 5 साल पहले जो योजना लागू थी, उसे वापस लागू किया जाएगा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि मंत्री के आरोप का आधार होना चाहिए। मेरे परिवार में किसी ने भी तेल क्षेत्र में कोई फायदा नहीं लिया है। अगर कोई कहता है तो सार्वजनिक करें।

Source: Barmer News