धर्मवीर दवे.
बालोतरा. अनियमित पेयजल आपूर्तिपर सरकार व जलदाय विभाग को कोसने वाले उपभोक्ता, जल उपभोग बिल का भुगतान करने को लेकर इतने ही संवेदनशील नहीं है। वर्षों के बकाया बिल राशि को लेकर विभाग कर्मचारी, अधिकारी इनके घरों के चक्कर लगा रहे हैं, ओर ये हैं जो आज-कल राशि को जमा करवाने की बात कह इन्हें टरका रहे हैंं।
जलदाय विभाग पचपदरा के पचपदरा व क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं में करीब 14 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि पर इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
कम दबाब, अनियमित जलापूर्तिपर शहर व क्षेत्र के जल उपभोक्ता सरकार व जलदाय विभाग को जी भर के कोसते हैं। परेशान कईउपभोक्ता मार्गजाम कर धरना, प्रदर्शन करते हैं।
मटकियां फोड़ विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन नाममात्र की जल उपभोग राशि को जमा करवाने में अधिकांश उपभोक्ता इतने संवेदनशील नहीं हैं। दो-चार माह तो क्या कई वर्षों तक जल उपभोग की राशि तक जमा नहीं करवाते हैं। हजारों उपभोक्ताओं में बकाया राशि पर इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
लाखों बकाया, हजारों उपभोक्ता नहीं कर रहे भुगतान-
जलदाय विभाग पचपदरा खंड के हजारों उपभोक्ताओं में लाखों रुपए बकाया है। जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार ने अप्रेल 2019 के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू जल उपभोग की उपभोक्ताओं से नहीं लेने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इससे पूर्वमार्च2019 तक के बकाया सभी घरेलू उपभोक्ताओं से राशि वसूलने के आदेश दिए हैं।
मार्च2019 तक पचपदरा में करीब 2500 उपभोक्ताओं में 12 लाख रुपए, कनाना के 536 उपभोक्ता, पारलू के 500 उपभोक्ता में एक-एक लाख व पाटोदी के 600 उपभोक्ताओं में 70-80 हजार रुपए बकाया है।
10 प्रतिशत लगता है जुर्माना
जलदाय विभाग प्रतिमाह नाममात्र 55 रुपए हिसाब से तीन माह का बिल जारी करता है। लेकिन सैकड़ों उपभोक्ता ऐसे हैं जिनमें पांच-सात वर्षों की बकाया राशि है।
गलत प्रचार से आ रही है दिक्कत –
सरकार ने अप्रेल 2019 के बाद से ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से जल उपभोग राशी नहीं वसूलन के आदेश जारी किए हैं। वहीं इससे पूर्वके बकाया राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। इस पर कार्मिक, अधिकारी उपभोक्ताओं से राशि जमा करवाने की मांग कर रहे हैं।
लेकिन भ्रामक प्रचार के शिकार अधिकांश उपभोक्ता इन्हें कह रहे हैं कि सरकार ने जब राशि माफ कर दी, तब वे कैसे जमा करवाए। इस पर हजारों उपभोक्ताओं में बकाया लाखों रुपए वसूलना कार्मिकों, अधिकारियों के लिए मुश्किल हो गया है। ये चक्कर पर चक्कर लगा रहे हंै ओर उपभोक्ता इन्हें जबाब नहीं दे रहे हैं।
वसूली में हो रही है समस्या –
प्रदेश सरकार ने अप्रेल 2019 के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में घरेलु उपभोक्ताओं के जल उपभोग राशि नहीं वसूलने के आदेश दिए हैं। लेकिन मार्च2019 से पूर्वकी सभी बकाया राशि वसूलने के आदेश है। पचपदरा व क्षेत्र के गांवों में हजारों उपभोक्ताओं में 14 लाख से अधिक बकाया राशि है। ग्रामीण सरकार के राशि माफ करने की बात कह कर इसे जमा नहीं करवा रहे हैं। इससे अधिक परेशान हैं।
– राजेन्द्र प्रजापत, सहायक अभियंता जलदाय विभाग पचपदरा
Source: Barmer News