बाड़मेर. जिला स्तरीय जन सुनवाई में गुरुवार को जिले के लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे। फरियादियों ने बताया कि जनसुनवाई में कई बार समस्या बता चुके हैं। लेकिन समाधान की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज फिर आए हैं, शायद कोई समाधान हो जाए।

फरियादियों का कहना है कि बड़े अधिकारियों के निर्देश देेने पर भी गांवों में स्थानीय अधिकारी काम नहीं करते हैं। इसलिए उनकी समस्याएं जस की तस ही है।

जनसुनवाई में जिला कलक्टर अंशदीप एवं पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान की बात कही। जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन उपस्थित रहे।

जन सुनवाई में कलक्टर ने कहा कि परिवेदनाओं को यथाशीघ्र निस्तारित करते हुए राहत पहुंचाई जाए। राजस्व अधिकारियों को लंबित पैमाइश के प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। गोचर भूमि एवं राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए। वीडियो कांफ्रेसिंग से संबंधित अधिकारियों से परिवेदनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी ली।

फरियादियों ने बताई अपनी समस्याएं

जन सुनवाई के दौरान नींबला ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, गंगापुरा में अवैध खनन रूकवाने, शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दिलवाने, इंदिरा आवास योजना के तहत बकाया किश्तें दिलवाने, पंचायत सहायक भर्ती की जांच करवाने, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाने, ग्राम पंचायत अमी मोहम्मद शाह की बस्ती के हरदानपुरा से लुंभाणियों की ढाणी तक क्षतिग्रस्त ग्रेवल सड़क की मरम्मत करवाने, चौहटन कस्बे की आबादी भूमि का सीमा ज्ञान करवाने, सुंदरा में पौधारोपण में अनियमितता की जांच करवाने, इंदिरा नगर में सीवरेज समस्या, खनन क्षेत्र का सीमांकन करवाने, भैसका में जल स्त्रोत का निर्माण करवाने, पनावड़ा एवं रड़वा गांव में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युत कनेक्शन करवाने, शिव नगर में नाले की समस्या से निजात दिलवाने सहित

परिवेदनाएं आमजन ने बताई।

विभागीय समीक्षा बैठक में अवगत करवाएं

जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कार्मिक के पेंशन प्रकरण के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने तथा विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करवाएं

एक फरियादी ने कलक्टर को अवगत कराया कि बूठ राठौड़ान एवं सांवा में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माण किया जा रहा है।

कलक्टर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए चौहटन उपखंड अधिकारी को प्रकरण में स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।

Source: Barmer News