जोधपुर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के अंतर्गत जोधपुर जिले के 1200 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों का 2 रुपए किलो गेहूं खाया है। इसमें 70 प्रतिशत शहरी कर्मचारी हैं, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक, ग्राम सेवक, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के एलडीसी, नगर निगम के बाबू, पेंशनर्स, संविदाकर्मी और बैंककर्मी शामिल हैं। राज्य सरकार इन सभी से अब बाजार दर के अनुसार गेहूं की वसूली करने जा रही है। कर्मचारी ने अब तक जितना एनएफएसए का गेहूं उठाया है, उसका 27 रुपए प्रति किलो के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा। जुर्माना वसूलने की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वर्तमान में एनएफएसए लाभार्थियों को ही राशन की दुकान से गेहूं मिलता है जो प्रति महीना प्रति व्यक्ति 5 किलो दो रुपए प्रति किलो के अनुसार दिया जाता है। एनएफएसए में लाभार्थियों का चयन एसडीएम स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसमें आयकर दात्ता, पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी वर्जित हैं। बावजूद इसके प्रदेश में सैंकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपना नाम एनएफएसए सूची में जुड़वाकर कई महीनों तक गरीबों का गेहूं उठाया।

राशन डीलर ने बताया 569, सरकार ने 1900
जिला रसद विभाग की ओर से जिले के राशन डीलर्स को सरकारी कर्मचारियों की सूची बनाने को कहा। इसके आधार पर 569 सरकारीकर्मी निकले। इसमें से 369 जोधपुर शहर के हैं। उधर सरकार ने अपने पे-मैनेजर सॉफ्टवेयर से ऐसे करीब 1900 कर्मचारियों की सूची भेजी है। यह सूची एसडीएम को भेज दी गई है। एसडीएम संबंधित सरकारी कर्मचारियों को नोटिस दे रहे हैं। इसमें से कुछ ने आधार कार्ड में गड़बड़ी की बात बताई है और स्वयं को सरकारी कर्मचारी नहीं बताया। मौटे तौर पर जिले में करीब 1200 सरकारी कर्मचारियों से वसूली हो सकती है।

600 का गेहूं उठाया, अब देने होंगे 8100 रुपए
उदाहरण के तौर पर पांच सदस्यों के परिवार के मुखिया सरकारी कर्मचारी द्वारा हर महीने 25 किलो गेहूं उठाकर राशन डीलर्स को 50 रुपए का भुगतान किया गया। गेहूं 2 रुपए किलो मिलता है। साल में 300 किलो गेहूं उठाया गया, जिसकी कीमत 600 रुपए आई। सरकार 27 रुपए के अनुसार वसूल कर रही है, तब उन्हें 600 की जगह अब 8100 रुपए चुकाने पड़ेंगे।

जुर्माना नहीं भरा तो एफआईआर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा जुर्माना राशि नहीं भरने पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
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‘हमने सभी एसडीएम को सरकारी कर्मचारियों की सूची भेज दी है। सभी को नोटिस देकर वसूली की जा रही है।’
– राधेश्याम डेलू, जिला रसद अधिकारी जोधपुर

Source: Jodhpur