बालोतरा जिला बनने की हौड़ मे ंसबसे आगे, अब पीछे नहीं रहे बालोतरा के लोग
बाड़मेर .
बालोतरा को जिला बनाने के लिए 23 मई तक प्रस्ताव लिए जाएंगे। बालोतरा के आम से खास लोग इसके लिए जुट जाए तो बालोतरा को जिला बनाने का ्रप्रस्ताव राज्य सरकार ले सकती है। बालोतरा अभी जिले बनने की दौड़ में सबसे आगे है।

ज्ञापन दे सारे संगठन
बालोतरा के हर गांव ढाणी में सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक, कर्मचारी और कई संगठनों से लोग जुड़े हुए है और ये संगठन कार्य कर रहे है। छोटे से बड़े स्तर का हर संगठन अपना लेटरपेड रखता है। इन लेटरपेड पर बालोतरा को जिला बनाने की मांग का एक ज्ञापन तथ्यों सहित प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाने का कार्य करना होगा।
पोस्टकार्ड लिखकर भेजे
जो लोग ज्ञापन नहीं दे सकते है वे व्यक्तिगत स्तर पर भी पोस्टकार्ड लिखकर कमेटी जिला बनाओ के नाम से जिला कलक्टर तक भेज सकते है। यह कार्य 23 मई तक ही करना है।

सांसद भेज अपना प्रस्ताव
बाड़मेर से सांसद व केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी है जो पूर्व में ही अपना पक्ष दरखकर पत्र लिख चुके है। बालोतरा को जिला बनाने के लिए अब वे अपने स्तर पर एक ज्ञापन लिखकर भेजे और हो सके तो ख्ुाद उपस्थित होकर अपने समर्थकों के साथ बाड़मेर पहुंचकर कमेटी के नोडल अधिकारी को यह ज्ञापन दें।

विधायक ने जूते छोड़े है, अब जिद्द पकड़े
विधायक मदन प्रजापत जिला बनाने की मांग को लेकर पहले ही जूते छोड़ चुके है। अब वे 23 मई तक बालोतरा जिला बनाओ की मांग को लेकर अपने समर्थकों सहित जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्य सरकार को इस बात का अहसास करवाए कि उनके साथ कितनी बड़ी संख्या में जनमानस बालोतरा को जिला बनाने की मांग रखता है।

इन विधायकों पर भी दारोमदार
सिवाना विधायक हमीरसिंह, बायतु विधायक हरीश चौधरी, गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी सीधे तौर पर जुड़ाव रखेंगे तो जिले के शेष विधायक भी सरकार को इनकी पैरवी में लिखे कि बालोतरा को जिला बनाने में उनका कोई ऐतराज नहीं है।

ये तथ्य होंगे मुख्य
नवीन जिले के सृजन को प्रस्तावित मुख्य मानदण्डों यथा जिले की भौगोलिक स्थिति व मांग की पृष्ठ भूमि, जिले की जनसंख्या की स्थिति, जिला मुख्यालय से दूरस्थ तहसील की दूरी, जिला पुनगज़्ठन का औचित्य एवं नवीन जिले की आवश्यकता, प्रस्तावित जिले में न्यूनतम तहसील संख्या व उपलब्ध प्रशासनिक आधारभूत संख्या, क्षेत्र के पिछड़ेपन व गरीबी की स्थिति के दृष्टिगत विकास, सुशासन व सुप्रबन्ध एवं त्वरित अभाव अभियोग निस्तारण शामिल है।

नोडल अधिकारी नियुक्त
उन्होंने उक्त संबंध में क्षेत्र की प्रशासनिक इकाई के जिले के रूप में पुनज़् गठन, सृजन के संबंध में प्रस्ताव या मांग तथा नवीन जिला प्रस्तावित होने की स्थिति में किसी क्षेत्र को पुनज़्गठित जिले, नवीन जिले में रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव, मांग, ज्ञापन जिला स्तरीय नोडल अधिकारी समंदरसिंह भाटी को लिखित में मय निधाज़्रित मानदण्डों की स्पष्ट सूचना के 23 मई तक व्यक्तिश: उपस्थित होकर प्रस्तुत किए जा सकते है अथवा डाक से प्रेषित कर सकते है। इनका जिला स्तर पर परीक्षण करवाते हुए राज्य सरकार को टिप्पणी प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

Source: Barmer News