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बाड़मेर. गरीब के हिस्से का गेहूं उठाने वाले सरकारी कार्मिकों के खिलाफ रसद विभाग अब एफआइआर दर्ज करवाएगा। हालांकि अभी 15 जनवरी तक रियायत दी गई है जिन्होंने भी गेहूं लिए हैं, वे कार्मिक राशि जमा करवा दें। इसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
राज्य सरकार के सर्वे में मालूम चला है कि जिले में जिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा जरूरतमंदों के हिस्से का गेहूं उठाया है, ऐसे कार्मिकों से अब तक 64 लाख रुपए की वसूली कर ली है। शेष रहे कार्मिकों से 15 जनवरी तक वसूली की जाएगी। जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि तय समय तक गेहूं की कीमत विभाग में जमा नही करवाई तो कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए संबंधित विभाग को विभागीय कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा।
27 रुपए प्रति किलों के हिसाब से होगी वूसली
राशन का गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। उदाहरण के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के घर में छह सदस्य है, उसने प्रति व्यक्ति पांच किलो के हिसाब से 30 किलो गेहूं डीलर से हर महीने उठाया है। विभाग उस कर्मचारी से 30 किलो गेहूं की एवज में 810 वसूल करेगा।

Source: Barmer News

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