बाड़मेर. बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने सदन में जनजाति विकास एवम समाज कल्याण की मांगों पर हुई चर्चा में भील समाज को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, कृषि कनेक्शनों में वरीयता,पश्चिमी राजस्थान में भीलों के लिए टाडा माडा की तर्ज पर योजना लागू करने, निकाय क्षेत्रों में सफाईकर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व तथा गाडोलिया लोहारों को जिला मुख्यालय पर भूखंड आवंटन करने सहित अन्य मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।
जैन ने सदन में जनजाति विकास एवम सामाजिक कल्याण की मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवम अन्य सविधान निर्माताओं ने जो सामाजिक समरसता की मूल भावनाओं को ध्यान में रखकर समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सवैधानिक प्रावधान किया ,जरूरत है हम सभी पक्ष-विपक्ष ऐसे वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहें। जैन ने कहा कि सरकारी नौकरियों में एसटी आरक्षण का लाभ भील जनजाति का लाभ नही मिल रहा है जहां आइएएस,आइपीएस का लडक़ा एसटी आरक्षण का लाभ पाकर आइएएस बन रहा है, वहीं रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करने वाली भील जनजाति के बच्चे जो सुविधाओं से वंचित रहते हंै।
उन्होंने कहा कि मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन भी किया है, सरकार को चाहिए कि टाडा माडा योजना की तर्ज पर जोधपुर संभाग के भीलों के लिए भी कोई योजना लागू करे।
कृषि विद्युत कनेक्शनों में भी एससी की तर्ज पर वरीयता से कृषि कनेक्शन जारी कराएं।
वाल्मीकि समाज को निकाय भर्तियों में मिले प्राथमिकता- विधायक जैन ने सरकार को ध्यान दिलाया कि नगरपरिषद, नगरपालिकाओं एवम नगर निगमों में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है उसमें भी अन्य वर्ग के लोगों को इसमें लिया जा रहा है। वे नौकरी लगने के बाद सफाई का कार्य नही करते और कार्यालयों में लग जाते हंै। विधायक ने कहा कि सफाईकर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को वरीयता देने के लिए प्रावधान करे जिससे समाज के पिछड़े वर्ग को इन नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिल सके ।गाडोलिया लौहारो का भी जीवन स्तर ऊंचा उठे इस हेतु सरकार को ऐसे वर्ग को जिला मुख्यालय पर भूखंड उपलब्ध कराए ताकि इनके रहने का उचित इंतजाम हो सके एवम सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके।
खाद्य योजना से वंचित पात्र परिवारों को शामिल करें – जैन ने कहा कि बाड़मेर में ऐसे कई गरीब परिवार है जो खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित है और पात्रता रखते हैं, ऐसे परिवारो को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ें। जैन ने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना में भी राशि बढ़ोतरी की सरकार से मांग की।
Source: Barmer News