– जयपुर में हुई बैठक
बाड़मेर पत्रिका.
पचपदरा रिफाइनरी के कार्य में गति लाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गु्रप बनाकर काम करने और शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने दावा किया है कि मार्च 2023 तक 9 में से 06 युनिट पूरी कर ली जाएगी। शेष तीन युनिट बाद में होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को रिफाइनरी के संबंधित उच्चाधिकारियों की बैठक जयपुर में लेते हुए कार्य की समीक्षा की। एचपीसीएल के एमडी एम के सुराणा ने कहा कि 43129 करोड़ की रिफाइनरी का 15225 करोड़ का कार्य हुआ है। 9 प्रमुख युनिट्स में से 06 का कार्य मार्च 2023 तक पूर कर लेंगे और शेष लक्ष्य अनुरूप होगी। 20 हजार लोग अभी इसके लिए कार्य कर रहे है।
मुख्यमंत्री के निर्देश
– पेट्रो केमिकल, रिफाइनरी और एचपीसीएल से जुड़े सारे अधिकारियों का एक इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप बने जो इससे जुड़े सारे मुद्दों का त्वरित हल निकालेगा।
– रिफाइनरी के पास ओद्यौगिक क्षेत्र एवं ग्रीनरी विकसित की जाए
– युवाओं को छोटी-छोटी इकाइयां लगाने को प्रोत्साहित किया जाए
– कानून व्यवस्था को लेकर करें सख्ती रखे ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े
– बालोतरा व पचपदरा की नगरीय विकास की योजना बनाई जाए
– स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण एवं रिफाइनरी बायो प्रोडक्ट्स की जानकारी दें
इनसे लिए सुझाव
खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया, मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के सीइओ विखर कमलाकर राजराम ने त्वरित कार्य के लिए सुझाव दिए।
अधिकारियों ने दी जानकारी
पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, मुख्यमंत्री सलाहकार गोविंद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंदकुमार, प्रमुख शासन सचिव उद्योग टी रविकांत, संभागीय आयुक्त जोधपुर राजेश शर्मा, आइजी जोधपुर पी रामजी, कलक्टर बाड़मेर लोकबंधु एवं पुलिस अधीक्षक बाड़मेर दीपक भार्गव मौजूद रहे।
विधायक ने रखी मांग
विधायक मदन प्रजापत ने बताया कि उन्होंने बैठक में पचपदरा की 198 नमक खानों का भुगतान त्वरित करने, कानून व्यवथा बनाए रखने और अपराधिक तत्वों को रोकने की मांग रखी। साथ ही रिफाइनरी के पास में ग्रीन बैल्ट अभी से विकसित करने, पचपदरा-बालोतरा सिक्सलेन हाइवे और जोधपुर पचपदरा को भी तुरंत सिक्सलेन बनाने की मांग रखी। पचपदरा में सफाई इंतजाम और आसपास की ग्राम पंचायतों में सिवरेज सुविधा की बात रखी। रिफाइनरी के आस-पास की ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की मांग रखी। स्थानीय लोगों केा रोजगार देने की पैरवी की।
Source: Barmer News